ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਲੂ) ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਤ ਸਦਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ'  ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਰਾ ਨਰਾਇਣ ਗੁਪਤੋ ਭਵਨ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਬਖਸ਼ੀ ਮੰਚ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਈਲੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕਲਕੱਤਾ), ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ  ਚੌਹਾਨ ਕੌਮੀ ਖਜਾਨਚੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗੰਗੋਲੀ (ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ (ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ 617 ਡੇਲਿਗੇਟਸ ਲਈ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।  ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਜਿਡੀਅਮ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਮਿੰਟਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੇਨਸ਼ੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ  ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਬਲ ਗਾਗਰ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਂਬਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਾਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦੁਪਿਹਰ ਉਪਰੰਤ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ (ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੇਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ  ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 229 ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 219 ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਨੂੰਨ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਗਿਤਾ -2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਿਤਾ -2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਇਯ ਬਿਲ -2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ  ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਨਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 6 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਡੇਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।

ਮੋਬਾਇਲ: 98143-44446